हुम्ला । भौगोलिक हिसावले दुर्गम भनेर चिनिएको हुम्ला जिल्लाका गाउँ गाउँमा मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रमको आवश्यक्ता परेको छ । जिल्लाका सातवटा गाउँपालिका र ४४ वटा वडा रहेको हुम्लामा जनचेतना कमी भएकै कारण मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रम लागु गरिनु पर्ने भएको हो ।
शनिबार नेपाल मानवअधिकार संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागि भएका व्यक्तिहरूले जिल्लामा मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रमको थालनीको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् । जिल्लाका अधिकांस वडाहरू दुरदराजमा रहेकाले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू राज्यबाट उपलव्ध हुँदै आएका सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको नेपाल मानवअधिकार संगठन हुम्लाका उपाध्यक्ष दिपक भण्डारीले बताउनुभयो ।
यहाँका नागरिकलाई मानवअधिकार भनेको के हो ? मानव भएर जन्मिदा त्यसका आवश्यक्ता के हुन् ? भन्ने सम्मको जानकारी नभएकाले गाउँ गाउँमा मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार महसंघ हुम्लाका उपाध्यक्ष सुरेश परियारले हुम्लामा जातीय विभेद भएर प्रहरीमा उजुरी पर्दा समेत प्रहरीले दर्ता नगरि मिलापत्र गराएर घर पठाएको घटनाहरू पनि छन् । यसको खोजि निति हुनु पर्ने र विभेदकारीलाई कार्वाही हुनु पर्ने उपाध्यक्ष परियारले माग राख्नुभयो ।
मानवअधिकारका घटना न्युनिकरणका लागि टोल टोल, बस्ती बस्तीमा गएर स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय, गैरसरकारी संघसंस्थाले सर्वसाधारणलाई जनचेतनामुलक कार्यक्रम मार्फत सन्देश दिनु पर्ने नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव तिर्थराज बोहराले बताउनुभयो । उहाँले गाउँमा मात्रै नभएर विभिन्न विद्यालयमा अध्यायनरत विद्यार्थीहरूलाई समेत मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो ।
मानवअधिकारको संरक्षण, संवदर््नधन र प्रबद्र्धनको प्रत्याभूतिका लागि राज्य पक्षको दायित्व र कर्तव्य भएकाले पहिलेत सरोकारवाला निकाय र स्थानीय तहले मानवअधिकारसंग सम्वन्धित कार्यक्रमको थालनि गर्नु पर्ने अनौपाचारीक क्षेत्र सेवा (केन्द्र) इन्सेक हुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहले बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका हरेका बस्तीमा मानवअधिकार उलंघन, ज्यादति र अवराधका घटनाहरू बढ्दै गएको बताउनुभयो । इन्सकेको अभिलेख अनुसार पुस १७ गतेदेखि असारसम्म जिल्लामा मानवअधिकारसंग सम्वन्धित धेरै घटना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसको न्युनिकरणका लागि स्थानीय सरकार र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रम लागु गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । मानवअधिकार संगठनले प्रत्येक वर्षको असारमा बजेट खर्च गर्ने प्रविधिले हैन यहाँको समाज परिवर्तन र मानव अधिकारका घटना न्युनिकरणमा पनि उत्तिकै पहल र भूमिका खेल्नु पर्नेमा सुझाव राख्नुभयो
कार्यक्रममा जिल्ला अदालत हुम्लाका न्यायदिस सम्भुप्रसाद बराल, सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारी, खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेय, नाम्खा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तक्दिर लामा, प्रहरी नायव उपरिक्षक संकर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति कैलाश भण्डारी, नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव तिर्थराज बोहरा, नकपा माओवादी केन्द्रका सचिव धर्मराज बोहरा, नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्लाका उपाध्यक्ष सुरेश परिायर लगायतका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।