हुम्ला । भौगोलिक हिसावले दुर्गम भनेर चिनिएको हुम्ला जिल्लाका गाउँ गाउँमा मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रमको आवश्यक्ता परेको छ । जिल्लाका सातवटा गाउँपालिका र ४४ वटा वडा रहेको हुम्लामा जनचेतना कमी भएकै कारण मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रम लागु गरिनु पर्ने भएको हो । शनिबार नेपाल मानवअधिकार स

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि अब व्यवसायी, बैंकर, अर्थशास्त्री र सर्वसाधारणको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ मोडिएको छ । आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन प्रवर्द्धन र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न मौद्रिक नीतिको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । तर विगत के

हुम्ला । हुम्ला जिल्लामा रहेका सातवटा स्थानीय तह मध्येका चारवटा स्थानीय तहले आफ्नो गाउँसभा मार्फत नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । जिल्लाको नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ र सर्केगाड गाउँपालिकाले आफ्नो गाँउ सभा मार्फत नयाँ बजेट र कार्यक्रम ल्याएका हुन्