जेन–जी आन्दोलनले एक पुस्ताको आत्मसम्मान पुनःजागृत गरेको छ । तर यो आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि चुनौती दिएको छ । अबको नेतृत्व केवल उमेर वा अनुभवले होइन दृष्टि र उत्तरदायित्वले नापिनेछ । पुराना दलहरूले यो सन्देश बुझ्न सके भने उनीहरूलाई जनताको क्षमादृष्टि मिल्न सक्छ । नबुझे भने नयाँ शक्तिहरू उदाउनेछन् ।
नेपालको लोकतन्त्र अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छ । संविधानको मर्मले शक्ति सन्तुलन, सहकार्य र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । तर व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरताले यी मूल्यहरू कमजोर बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको आन्दोलन र चुनाव दुवै प्रणालीलाई परीक्षण गर्ने अवसर हुन् । यदि दलहरूले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढे भने यो अवसर पुनर्जागरण बन्न सक्छ ।
तर यदि दलहरूले पुनः सत्ताको खेलमा रमाउन थाले भने, जनताको धैर्य फेरि नटिक्नेछ । जेन–जी आन्दोलन केवल प्रारम्भ हो यसको अन्त्य लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वले नै लेख्नेछ । जनताले अब केवल नारा होइन परिणाम खोजिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सर्वोच्च स्थान दिएको छ । तर अधिकारलाई जीवन्त राख्ने माध्यम भनेको निर्वाचन हो । चुनावको माध्यमबाट मात्रै लोकतन्त्रले नवीकरण पाउँछ । जब जनताले आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने अवसर पाउँछन् तब मात्र शासनप्रणालीप्रति विश्वास बढ्छ । त्यसैले यो निर्वाचन केवल सत्ता फेर्ने अभ्यास होइन, लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने अवसर हो ।
राजनीतिक दलहरूले अब आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ। जनजीवनमा के सुधार ल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के नीतिगत सुधार गर्ने आर्थिक पुनरुत्थानका लागि के रणनीति लिने यी प्रश्नका उत्तर बिना चुनावको अर्थ रहँदैन । मतदाता अब केवल अनुहार होइन, नीति खोजिरहेका छन् ।
देश अहिले संवैधानिक र राजनीतिक दुवै मोडमा उभिएको छ। एकातिर संक्रमणकालीन सरकार छ, जसको म्यान्डेट सीमित छ । अर्कातिर जनआन्दोलनको माग छ, जसले पुरानो संरचनालाई चुनौती दिएको छ । यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउन राजनीतिक परिपक्वता अपरिहार्य छ । यदि राजनीतिक स्वार्थ र सत्तालोलुपता हाबी भयो भने, इतिहासले फेरि कठोर निर्णय लिनेछ ।
नेपालले विगत सात दशकमा धेरै आन्दोलन, परिवर्तन र संविधान देखिसकेको छ । तर स्थायित्व र सुशासन अझै अधुरो छ । यसको कारण केवल प्रणाली होइन, संस्कार हो। सत्ता हातमा पुगेपछि जिम्मेवारी बिर्सने परम्परा, आलोचनालाई शत्रु ठान्ने संस्कार, र अवसरलाई स्वार्थमा बदल्ने सोच यी नै हाम्रो राजनीतिक कमजोर पक्ष हुन् । जेन–जी आन्दोलनले यही कमजोरीलाई प्रहार गरेको हो ।
अहिले देशले नयाँ सुरुवात खोजिरहेको छ । यसका लागि केवल राजनीतिक समझदारी होइन, नीतिगत रूपान्तरण आवश्यक छ । शासनको मूल्य जनसेवा, पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा आधारित हुनुपर्छ । यसका लागि कानुनी संरचना मात्र पर्याप्त छैन । नैतिक चरित्र, राजनीतिक शिक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वको संयोजन चाहिन्छ ।
सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरू ती तीन स्तम्भ हुन् जसले आगामी निर्वाचनको दिशानिर्देशन गर्नेछन् । सरकारले शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ आयोगले पारदर्शी प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ र दलहरूले जिम्मेवार सहभागिता जनाउनुपर्छ । यी तीनवटाको समन्वयमा मात्र लोकतन्त्रको पुनर्जीवन सम्भव हुन्छ ।
यदि देशले निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भयो भने, नेपालको लोकतन्त्र पुनःजीवित हुनेछ । जनताको आस्था फर्कनेछ राजनीतिक दलहरूको भूमिकामा सुधार हुनेछ र संविधानको आत्मा पुनःप्राणवान बन्नेछ । तर यदि चुनाव पुनः विवाद र हिंसाको अखाडा बन्यो भने यसले जनताको निराशा झन् गहिरो बनाउनेछ । त्यसको मूल्य फेरि आन्दोलन र अस्थिरताले तिर्नु पर्नेछ ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता स्पष्ट छ । देशलाई राजनीतिक जटिलताबाट निकास दिन सर्वपक्षीय सहकार्य र पारदर्शी निर्वाचन अपरिहार्य छ । सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ, दलहरूले नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, र नागरिक समाजले निगरानी भूमिका निभाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको पुनर्निर्माणमा सबैको हात बराबर हुनुपर्छ ।
नेपाल फेरि एक पटक इतिहासको मोडमा उभिएको छ । विगतका गल्तीबाट सिकेर भविष्य निर्माण गर्ने वा पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याउने यो निर्णय अब राजनीतिक दलहरू र जनताका काँधमा छ । जेन–जी आन्दोलनले प्रश्न उठाइसकेको छ अब उत्तर दिनु दलहरूको पालो हो ।
(लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)