हुम्ला । हुम्ला जिल्लामा मानवअधिकार उलंघनका घटना हुन नदिनका लागि जिल्लामा स्थापित गैर सरकारी संघसंस्था जागरुक भएको देखिएको छ । पछिल्लो समय हुम्लामा पनि मानवअधिकार उलंघनका घटना वृद्धि हुन थालेपछि त्यसको न्युनिकरण गर्न यहाँका संघ संस्थाहरू लागि परेका छन् ।
जिल्लामा प्रत्यक्ष रुपमा घटना भएर न्यायलयसम्म नआएर गाउँघरमै मिलापत्र गर्नेको संख्या वृद्धि हुने देखिएपछि हिमाली शिक्षा र विकास (हेड नेपाल) को आर्थिक सहयोग र मानवअधिकार रक्षक सञ्जालको समन्वयमा विभिन्न गाउँपालिकामा उक्त जनचेतनामूलक कार्यक्रमको थालनि गरिएको हो ।
गाउँघरमा भएका घरेलु हिंसा, बाल विवाह, बहुविवाह, जातीय विभेद, छुवाछुत, यौन दुव्र्यवहार, जबरजस्ती करणी र कुटपिट लगायतका विभिन्न घटनाहरू घटने तर प्रहरीसम्म नपुग्ने भएपछि पीडितलाई न्यायलयसम्म पुग्नका लागि यी संघ संस्थाहरूले उपाया सिकायउने खालका चेतनामूलक सन्देशहरू दिने गरेका छन् ।
उक्त संस्थाले नाम्खा गाउँपालिका केन्द्र यालवाङमा स्थानीयलाई सहभागिता गराई जानकारी मूलक सन्देश दिने क्रममा नाम्खा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम न्यायीक समतिका संयोजक तक्दिर लामाले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा दश वटा उजुरी परेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष लामाले सो घटना मध्य अधिकांस घरेलु हिंसा र अंशबण्डाका घटनाहरू रहेको बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष लामाका अनुसार दश वटा घटना मध्य सातवटा उजुरी न्यायीक समितिले मिलापत्र गरायो भने बाँकी तीनवटा उजुरी जिल्ला अदालतमा पठाएको जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका न्यायीक समितिले मिलाउन नमिल्ने जुनसुकै घटनाहरू प्रहरी र जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको छ । भने हामीले मिलाउन मिल्ने घटना आफै मिलाएर घर पठाउने गरेको उपाध्यक्ष लामाले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकामा रहेका न्यायीक समितिका लागि कानूनी सल्लाहकारको आवश्यकता रहेको उपाध्यक्ष लामाको भनाई छ । जिल्लामा रहेका न्यायीक समितिका संयोजकहरूलाई कानून सम्बन्धि पर्याप्त जानकारी नभएकै कारण कानुनी सल्लाहकारको खाँचो रहेको पाइएको छ । अँझ बाहिरी रुपमा हेर्दा जनप्रतिनिधिले कुन उजुरीलाई हेर्न मिल्ने हो र कुन उजुरी हेर्न नमिल्ने हो त्यसको समेत जानकारी नभएको देखिएको छ । यसले गर्दा पीडितले न्याय पाए नपाएको दोधारे महशुस गर्ने गरेका छन् ।
जसले गर्दा स्थानीय तह भन्दा गैर सरकारी संघ संस्थाहरू आफै मानवअधिकारको उलंघन हुन नदिन र पीडितलाई सहजै रुपमा न्यायलयसम्म पुग्नका लागि जागरुक बनेको हेड नेपालका कार्यकारी निर्देशक छिटुप लामाले बताउनुभयो ।
मानवअधिकार सम्बन्धि काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), इन्सेकले गठन गरेको मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, रोयम नेपाल मार्फत गठित युवा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल र महिला मानवअधिकार सञ्जाल लगायतका संघ संस्थाहरूले पनि मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रत्याभुतिका लागि अहोम भूमिका खेल्दै आएको युवा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार रोकायाले बताउनुभयो ।