हुम्ला । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा हुम्लाका गैर सरकारी तथा मानवअधिकारसंग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा ज्ञापनपत्र पेस गरेका छन् ।
साउन १ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को नेतृत्वमा जिल्लाका पाँचवटा संघसंस्थाहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौँ मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लालाई ज्ञापनपत्र पेस गरिएको गैसस महासंघ हुम्लाका अध्यक्ष जनक बुढाले बताउनुभयो ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु दिवसको मुख्य उद्देश्य हो । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको भन्दै यसको यथाशिघ्र कार्यन्वयन हुनु पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुदैन ।
दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझाबहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नकोलागि धेरै राष्टहरुले गरेको सुझाबहरु प्रति पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
यसैगरि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर त्यसको कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । इन्सेक, नेपाल पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी महासंघ, मानवअधिकार एलाइन्स र नेपाल मानवअधिकार संगठनका प्रमुख प्रतिनिधिहको उपस्थितीमा उक्त ज्ञापनपत्र पेस गरिएको थियो ।
सोही दिन ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले आज विशेष दिन साउने संक्रान्तीको अवसर पारी केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार रोम विधानका विषयमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र पेस गरेको हुँदा आज सार्वजनिक विदा भएकोले साउन २ गते भोलि यहाँहरूको माग पुरा हुने गरि उक्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौँमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।