काठमाडौं । नेपाली फिल्म उद्योग फेरि एकपटक गम्भीर बहसको केन्द्रमा आएको छ । प्रश्न उही पुरानै भए पनि यसपटक त्यसको स्वर झन् तीखो छ । नेपाली फिल्म नचल्ने हो कि चल्नै नदिइएको हो ? चलचित्र ‘झरीपछीको इन्द्रेनी’ लाई लिएर उत्पन्न विवादले यही प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । फिल्मकर्मीहरूका अनुसार यो विवाद कुनै साधारण व्यावसायिक असमझदारी होइन, बरु योजनाबद्ध प्रतिशोधको शृङ्खला हो, जसको सिधा असर नेपाली फिल्म उद्योगमाथि परेको छ ।
विवादको जरो गत वर्ष भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’ को काठमाडौं महानगरमा प्रदर्शन रोकिएको घटनासँग गाँसिएको बताइँदैछ । मेयर बालेन शाहको निर्णयपछि क्यूएफएक्ससहित ठूला हल सञ्चालकहरू असन्तुष्ट बनेको चर्चा व्यापक थियो । यही पृष्ठभूमिमा मेयर बालेन टिमसँग नजिक मानिने चलचित्र ‘झरीपछीको इन्द्रेनी’ लाई हलबाट क्रमशः हटाइएको दाबी फिल्मकर्मीहरूले गरेका छन् । संयोग जस्तो देखिने यो घटनालाई उनीहरूले ‘अदृश्य सेन्डिकेटको बदला’ का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्माता तथा कलाकार अर्जुन घिमिरे (पाडे) ले आक्रोश पोख्दै भने, “हामीलाई दिइएका सीमित शोहरूमा पनि दर्शक भरिभराउ छन् । तर हल सञ्चालकले ‘बिजनेस छैन’ भन्ने बहानामा शो नै हटाइदिन्छन् । नेपाली फिल्मलाई एउटा शो दिन गाह्रो छ भनी विदेशी फिल्मलाई दिनभरि शो दिन सजिलो हुन्छ ।” उनका अनुसार चलिरहेको फिल्मलाई बीचमै शो नदिनु कुनै व्यावसायिक निर्णय होइन स्पष्ट प्रतिशोध हो ।
कार्यक्रममा सहभागी कलाकार गणेश उप्रेती, प्रेएना आचार्य (मुन्नी) लगायतले पनि समान पीडा व्यक्त गरे । उनीहरूको निष्कर्ष एउटै थियो नेपाली फिल्म असफल भएको होइन, असफल बनाइँदैछ । ठूला हल चेनहरूले शो सेन्डिकेटमार्फत बजार नियन्त्रण गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली निर्माता, निर्देशक र कलाकारमाथि परेको उनीहरूको आरोप छ । बजार केही सीमित हातमा केन्द्रित हुँदा नेपाली फिल्मलाई ‘टेस्ट’ को नाममा जोखिमपूर्ण प्रयोग बनाइने र विदेशी फिल्मलाई प्राथमिकता दिइने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको उनीहरूले बताए ।
वास्तविकता के हो भने आज नेपालका अधिकांश ठूला सिनेमा हलहरू सीमित समूहको नियन्त्रणमा छन् । शो बाँडफाँड पारदर्शी छैन, निर्णय प्रक्रियामा निर्माताको पहुँच कमजोर छ र नेपाली फिल्मलाई पर्याप्त समय दिनु सट्टा छिट्टै हटाइने अभ्यास स्थापित हुँदै गएको छ । यसकै परिणामस्वरूप नेपाली निर्माता ऋणको भारी बोकेर डुबानमा परिरहेका छन्, कलाकार निरुत्साहित हुँदै गएका छन् र समग्र उद्योग धरासायी बन्दैछ । यति गम्भीर प्रश्न उठिरहँदा पनि राज्यका सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् । चलचित्र विकास बोर्ड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा अन्य नियामक संस्थाहरूबाट ठोस हस्तक्षेप देखिएको छैन।
यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ नेपाली फिल्म जोगाउने जिम्मेवारी कसको हो ? यदि राज्य स्वयं उदासीन रहन्छ भने निजी सेन्डिकेटको नियन्त्रण तोड्ने आधार कहाँबाट तयार हुन्छ ? ‘झरीपछीको इन्द्रेनी’ अहिले एउटा फिल्म मात्र रहेन । यो नेपाली फिल्म उद्योगको अस्तित्व, स्वाभिमान र भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ । आज उठेको आवाज दबाइयो भने भोलि हलमा नेपाली फिल्म खोज्नै नपाइने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसैले यो संघर्ष व्यक्तिगत गुनासो होइन, नीतिगत सुधार र उद्योगको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि उठेको चेतावनी हो । नेपाली फिल्मलाई चल्न नदिने संरचनामाथि प्रश्न उठाउने समय यही हो नत्र इन्द्रेनी झरेर फेरि अँध्यारो फर्किन धेरै समय लाग्ने छैन ।