उपभोक्ता सहकारीको अवधारणा सामाजिक, आर्थिक र नैतिक मूल्यमा आधारित सामूहिक प्रयास हो जसले बजारको अनिश्चितता, मूल्यवृद्धि र मुनाफामुखी प्रवृत्तिबाट उपभोक्तालाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्य बोकेको हुन्छ । समाजमा वस्तु तथा सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, गुणस्तरीय आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्नु र आर्थिक समानता कायम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । परम्परागत बजार प्रणालीमा उपभोक्ताको भूमिका केवल सेवा उपभोगमा सीमित हुन्छ भने सहकारीमा उनीहरू उत्पादन, वितरण र निर्णय प्रक्रियामा समेत सहभागी तथा मालिक हुन्छन् । यही विशेषताले उपभोक्ता सहकारीलाई विशिष्ट र सशक्त बनाएको छ ।

सन् १८४४ मा बेलायतको राचडेल सहरमा २८ जना श्रमिकले स्थापना गरेको ‘राचडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायनियर्स’लाई विश्वको पहिलो सफल उपभोक्ता सहकारी मानिन्छ । उक्त सहकारीले केवल वस्तु विक्री मात्र होइन, सामूहिक स्वामित्व र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामार्फत सहकारी सिद्धान्तको अभ्यास गर्‍यो । बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिपछि उत्पन्न सामाजिक आर्थिक असमानता, श्रमिक शोषण र खाद्य अभावको सन्दर्भमा उक्त सहकारीले श्रमिक समुदायलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो खाद्य सामग्री उपलब्ध गराई नयाँ आर्थिक मोडेलको थालनी गर्‍यो ।

उपभोक्ता सहकारीको कार्यप्रणाली अत्यन्त व्यावहारिक र समुदाय केन्द्रित हुन्छ । सदस्यहरूले साझा पूँजी योगदान गर्छन् र सो पूँजीको आधारमा थोक विक्रेताबाट सस्तोमा सामान खरिद गरिन्छ । पछि त्यही सामान न्यूनतम सेवा शुल्कका साथ सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइन्छ । बजारको तुलनामा मूल्य सस्तो हुनु मिसावटरहित वस्तु पाउनु, पारदर्शिता कायम हुनु र लाभांशमा समान पहुँच हुनु सहकारीको विशेषता हो । व्यवस्थापन पक्ष निर्वाचित सञ्चालक समितिले हेर्छ जसले समग्र सञ्चालन र नीति निर्धारण गर्छ । कुनै पनि निर्णय साझा मतबाट लिइन्छ जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत बनाउँछ ।

नेपालमा सहकारी अभियानको सुरुवात वि.सं. २०१० मा चितवनको ‘बखान’ गाउँबाट भएको हो । प्रारम्भमा कृषि सहकारीको रूपमा सुरु भए पनि पछि उपभोक्ता सहकारीको अवधारणाले पनि महत्त्व पाउन थाल्यो । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कम्तीमा ३० जनाको समूहले उपभोक्ता सहकारी खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् जसमध्ये ठुलो हिस्सा उपभोक्ता सहकारीहरू रहेका छन् । यी संस्थाहरूले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सामग्री, निर्माण सामग्री, घरभाडा सेवा आदि दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

जापान, अमेरिका, क्यानडा, कोरिया, भारतजस्ता देशहरूमा उपभोक्ता सहकारी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा छन् । जापानको कोबे कन्ज्युमर को अपमा १७ लाखभन्दा बढी सदस्य छन् जसले खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, पुनर्चक्रण कार्यक्रम, कृषि उत्पादनको खरिद वितरण लगायत विविध सेवा प्रदान गर्छ । अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित पार्क स्लोप फुड कुप सहकारीमा १६ हजार सदस्य छन् जसमा सदस्यहरूले स्वयंसेवक सेवा गर्दै बजार मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत सस्तोमा सामान किन्न सक्छन् । भारतको अमूल सहकारीले दूध उत्पादन तथा वितरणमा विश्वमै उदाहरणीय मोडेल स्थापित गरेको छ ।

नेपालमा पनि उपभोक्ता सहकारीले विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । केही सहकारीले थोक मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गरी सदस्यहरूलाई वितरण गर्छन् भने केहीले स्थानीय कृषकहरूसँग सहकार्य गरी ताजा तरकारी, अन्न तथा फलफूलको आपूर्ति गर्छन् । यसले उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता बीचको दूरी घटाइदिएको छ । कृषि उपजलाई उचित मूल्यमा बजार दिलाउने र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गराउने उद्देश्यले सहकारीले दुवै पक्षको हित संरक्षण गरेको देखिन्छ ।

सहकारी प्रणालीले समाजमा आर्थिक समानता स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसले गरिब तथा निम्न आय भएका वर्गहरूलाई समेत गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने माध्यम बनेको छ । सहकारीमा सबै सदस्यको बराबरी मताधिकार हुन्छ चाहे पूँजीको अंश जति भए पनि । यसले वर्गीय विभेदलाई हटाउँदै समानतामा आधारित सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । महिलाको प्रतिनिधित्व, युवाको संलग्नता र ग्रामीण जनताको सक्रियता सहकारी प्रणालीमार्फत अभिवृद्धि भएको पाइन्छ । यसले लिङ्ग समानता र सामाजिक समावेशितालाई पनि टेवा दिएको छ ।

दिगो विकासको सन्दर्भमा उपभोक्ता सहकारीले जलवायु मैत्री आपूर्ति प्रणाली, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण प्रविधिको उपयोग, जैविक खेती र साना उद्यमको विकास जस्ता कार्यहरूमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) सँग सहकारीको कार्यधारा प्रत्यक्ष मेल खान्छ । गरिबी उन्मूलन, भोकमरी न्यूनीकरण, स्वच्छ उत्पादन, समतामूलक समाज निर्माण, संस्थागत सुदृढीकरण र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा उपभोक्ता सहकारी प्रभावकारी मोडेल बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ ।

यद्यपि नेपालमा उपभोक्ता सहकारीले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । केही सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिताको कमी, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको दुरुपयोग र अनियमितता देखिन्छ । सञ्चालक समितिमा राजनीतिक भागबन्डा, अपारदर्शी कारोबार, नाफामुखी प्रवृत्तिले सहकारी सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । धेरै सहकारी संस्थामा लेखापरीक्षण हुँदैन, वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैन र सदस्यलाई जानकारीसमेत दिइँदैन । यस्ता प्रवृत्तिले सहकारीप्रति विश्वासमा आँच पुर्‍याएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, तालिमको कमी र प्रविधिको प्रयोग नभएकाले कार्यक्षमता पनि कमजोर भएको देखिन्छ ।

यी समस्या समाधान गर्न सहकारीहरूको पुनःसंरचना अपरिहार्य छ । सबै सदस्यलाई सहकारी शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीका लागि व्यवस्थापन र वित्तीय तालिम अनिवार्य गरिनुपर्छ । लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन सार्वजनिकता कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै अनलाइन लेखा प्रणाली, डिजिटल कारोबार र सदस्य सहभागिता प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सहकारीका मूल्य, सिद्धान्त र आचरण व्यवहारमा उतार्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सके मात्र सहकारीप्रति जनविश्वास कायम रहन सक्छ ।

साथै, सहकारीको आन्तरिक संरचनालाई सुदृढ गर्दै यसलाई सरकारी नीति तथा योजनासँग जोड्न सकिन्छ । खाद्य आपूर्ति, कृषि वितरण, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, स्थानीय रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ विकास गर्नुपर्छ । सहकारी नीतिमा अनुदानभन्दा उत्पादनशील लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहकारीबीच आपसी सहकार्य, साझा बजार, वितरण केन्द्र तथा आपूर्ति प्रणालीको विकास गर्न सके दिगो, समावेशी र स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण सम्भव हुनेछ ।

उपभोक्ता सहकारी केवल सस्तो मूल्यमा वस्तु किन्ने संस्था होइन यो सामूहिक स्वामित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व र समतामूलक सेवामा आधारित वैकल्पिक आर्थिक मोडेल हो । बजारको मुनाफामुखी प्रवृत्तिबाट पीडित समाजमा सहकारीले विकल्प प्रस्तुत गर्छ । विशेषतः विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सहकारीले सामाजिक असमानता न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, उपभोक्ताको सुरक्षा र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सहकारी अभियानलाई जन अभियानको रूपमा विस्तार गर्न सक्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ । यसको लागि राज्य, समुदाय, नीति–निर्माता, उपभोक्ता र सञ्चालक सबैको साझा उत्तरदायित्व आवश्यक छ । सहकारी केवल आर्थिक संस्था होइन, यो सामाजिक आन्दोलन हो, जहाँ प्रत्येक सदस्य बराबरीको आधारमा संलग्न हुन्छ, निर्णय गर्छ र लाभ लिन्छ ।

त्यसैले उपभोक्ता सहकारीको अभियानलाई केवल सहुलियतमा सामान किन्ने अवसरका रूपमा होइन, साझा भविष्य निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । राचडेलका श्रमिकहरूले सुरु गरेको त्यो आन्दोलन आज नेपालका गाउँ–सहरसम्म फैलिएको छ । अब त्यसलाई प्रणाली, नीति, नेतृत्व र मूल्यमा आधारित बनाउँदै दिगो विकासको आधार बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।