काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा घुसपैठ, कमजोर भीड व्यवस्थापन, राजनीतिक अभिव्यक्ति र प्रशासनिक असफलता जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, वर्तमान तथा पूर्व सांसद, सामाजिक अभियन्ता र आन्दोलन आयोजकसहित ४३ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो।

सुदन गुरुङले भीडको नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित बनेर सुरक्षा ब्यारिकेड तोड्दै निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश

प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते बिहान करिब १०ः३० बजे प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति प्राप्त सीमाभित्र करिब ३ हजारदेखि ३ हजार २०० जनाको सहभागितामा शान्तिपूर्ण र्‍याली सुरु भएको उल्लेख छ। र्‍याली बबरमहल, बिजुलीबजार हुँदै नयाँबानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटल अगाडि पुगेपछि भीड बढेर करिब २० देखि २५ हजार पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा “टीओबी” लेखिएको कालो पहिरन लगाएका तथा शरीरमा “१०८” लेखिएको ट्याटु भएका १५ देखि २० जनाको बाइकर समूहको भूमिकालाई शंकास्पद मानेको छ। आयोगका अनुसार उक्त समूहले भीडलाई अगाडि बढ्न उत्तेजित बनाएको थियो। त्यसपछि “हामी नेपाल” संस्थाका अध्यक्ष सुदन गुरुङले भीडको नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित बनेर सुरक्षा ब्यारिकेड तोड्दै निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेका थिए।

त्यसपछि सुरक्षाकर्मीसँग झडप भएको, स्थिति क्रमशः हुलदङ्गामा परिणत भएको र त्यसपछि मात्र अश्रुग्यास तथा पानीको फोहरा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार त्यसपछिको अवस्थामा संसद् भवनतर्फ ढुङ्गामुढा, तोडफोड तथा आगजनी प्रयाससमेत भएको थियो। एम्बुलेन्स र आयोगकै अनुगमन टोलीको सवारी साधनमाथि पनि आक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा भड्काइएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै विशेषगरी उक्त बाइकर समूहको वास्तविक पहिचान, सम्भावित राजनीतिक वा संगठित सम्बन्ध तथा उनीहरूको परिचालनबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ।

 

जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित ४३ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित ४३ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। आयोगले उनीहरूले आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा र आन्दोलनपछि दिएका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि, प्रकाशित सामग्री तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेका सूचनाका आधारमा अनुसन्धान आवश्यक देखिएको जनाएको छ।

रास्वपाका १५ सांसदमाथि पनि “सूक्ष्म अनुसन्धान” गर्न सरकारलाई सिफारिस

आयोगले रास्वपाका १५ सांसदमाथि पनि “सूक्ष्म अनुसन्धान” गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सूचीमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, हरि ढकाल, बब्लु गुप्ता, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुदन गुरुङ, आशिका तामाङ, शिव यादव र कृष्ण कार्की रहेका छन्।

प्रतिवेदनमा उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि तथा आन्दोलनमा सम्भावित सहभागिताले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न सहयोग पुगेको हो वा होइन भन्नेबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले “हामी नेपाल” संस्थाका अध्यक्ष सुदन गुरुङ, आन्दोलन आह्वानकर्ता पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल र खेमराज साउदलाई पनि आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा भविष्यमा आयोजना हुने प्रदर्शनमा घुसपैठ रोक्न र हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न आयोजकलाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने संकेत पनि गरिएको छ।

 

रवि लामिछाने अनधिकृत रूपमा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको र सो कार्य कानुनविपरीत

त्यस्तै, आयोगले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनालाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने अनधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको र सो कार्य कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले यसलाई मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई सम्भावित फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

आयोगले नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी, रवि लामिछानेलाई छुटाउन ठूलो समूहसहित पुगेका तत्कालीन सांसद मनिष झा, हरि ढकाललगायत व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरी दोषी पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा सामाजिक अभियन्ता, कलाकार, युट्युबर र सार्वजनिक रूपमा सक्रिय अन्य व्यक्तिहरूको नाम पनि समावेश गरिएको छ। गणेश कार्की, सिसन बानियाँ, भिक्टर पौडेल, समान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, विवेक थपलिया, रविकिरण हमाल, निश्चल वस्नेत, दुर्गा प्रसाईँ, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंहलगायत व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ।

आयोगले निष्कर्षमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुका कारण, सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, प्रशासनिक निर्णय, राजनीतिक भूमिका र सम्भावित योजनाबद्ध घुसपैठ सबै पक्षको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ। साथै भविष्यमा यस्ता आन्दोलनहरू हिंसात्मक नबनोस् भन्नका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण र घुसपैठ रोकथामका उपायहरू सुदृढ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

नवयुवा_Gen_Z_आन्दोलनको_अनुसन्धान_प्रतिवेदनको_सिफारिस1