हुम्ला । २१ औँ सताप्दी सकिनै लाग्दा पनि हुम्लामा अंझै जनप्रतिधिहरूले बाहिर खाना खानु पर्ने बाध्यता छ । हुम्लाका सातवटा गाउँपालिकाका नागरिकको चेतना अहिलेसम्म पनि परिवर्तन नभएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार आएको करीव नौँ वर्ष पुरा भयो । तर यहाँका दलित कोटाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि अहिले पनि घरभित्र पसेर खाना खान पाउने अवस्था छैन ।
हुम्लामा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न जातजातीहरूले संविधानको विपरीत कार्य गर्दै आएका छन् । हुम्लामा हाल बाहुन, ठकुरी, क्षेत्री, जनजाती लगायतका जातीका मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन् । तर यीनिहरूले नै यहाँका दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरूलाई घरभित्र राखेर आफुसंगै खाना खुवाउने कार्यबाट टाढा राखेका छन् । संगै राखेर खाना खानुत परै जाओस यहाँको धर्म संस्कृति समेत दलित समुदायसंग संगै मनाउने कार्य समेत हुदैन ।
संघियता आएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो भनिए पनि दलित, गरिव र निमुखाहरूलाई त्यसको महसुस नै नभएको सिमकोट गाउँपालिका–७ स्थित वडा सदस्य रुप्सी सुनारले गुनासो गर्नुभयो । वडा सदस्य सुनारका अनुसार आफु २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएँपछि आफुले दलितका अधिकारका विषयमा धेरै कुरा अघि बढाएँ । तर नत जनप्रतिनिधिले सुनुवाई गरे, नत सरोकारवाला निकायले नै ।
जसले गर्दा आफु दलितहरू हालसम्म पनि दलिएका छौँ, दलितका समस्या जस्ताका तस्तै छन् । कस्लेपो सुनि दिने छ र ? आफु अन्य जातिका घरहरूमा जाँदै गर्दा आफुलाई घरभित्र पस्न नदिएपछि यो कुरा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो । आफु सिमकोट गाउँपालिका–७ स्थित डाँडाफयामा रहेका अन्य जातीका घरमा खाना खान जाँदा आफुलाई भित्र बस्न नदिएर बाहिरै खाना दिने गरेका छन् ।
उहाँले म एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो । तर हुम्लाका सबै गाउँपालिकामा हामी दलित समुदायका नागरिकले अरुको घर जानु पर्दा बाहिरै बसेर खाना खानु पर्ने बाध्यता छ ।
नेपालको संविधानले जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक वा अन्य कुनै आधारमा हुने छुवाछुत तथा भेदभावलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको भए पनि हुम्लामा त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन ।
विशेष गरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ (छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछुत वा भेदभाव गर्न पाइँदैन भनिएको छ । सार्वजनिक वा निजी स्थानमा कसैलाई छुवाछुत गर्नु कानुनविपरीत पनि मानिन्छ । छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य दण्डनीय अपराध हो भन्ने कुराको जानकारी नभएपछि यस्ता गलत कार्य भईरहेका छन् ।