हुम्ला । हुम्लामा मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरू वृद्धि भएका छन् । विगतका वर्ष भन्दा पछिल्लो समय मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरू व्याप्त रुपमा वृद्धि भएका हुन् । बुधबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सञ्चालन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि संकलित घटनाका विषयमा सरोकारवाला निकायवीच पूर्व अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम गर्ने क्रममा हुम्लामा यो वर्ष मानवअधिकारका घटना वृद्धि भएको देखियो ।
गत पुस १७ गतेदेखि हालसम्म ६ महिनाको अवधिमा संकलन गरिएका १३ ओटा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरू मध्ये सम्मानित रुपले बाँच्न पाउँने अधिकारसँग सम्बन्धित तीनवटा, महिला अधिकार सम्बन्धि बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौन दुव्र्यवहारका पाँच वटा, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको एक, जातीय विभेदको एक र घरलु हिंसाका तीनवटा घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
जिल्लामा अशिक्षित र गरिवीका कारण मानवअधिकारका घटना वृद्धि हुनसक्ने सरोकारवाला निकायको ठम्याई रहेको छ । तर पनि यसलाई न्युनिकरण गर्न राज्यको दायीत्व र कर्तव्य पहिलो प्रथामिकतामा राख्नु पर्ने हुन्छ । इन्सेकले सकंलन गरेर अभिलेख गरेका घटनाहरू प्रति धारणा राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले भौगोलिक विकट्ताका बाबजुद पनि इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि तथ्यमा आधारित भएर घटना संकलन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
नेपालको मानवअधिकारको सुनिश्चितका लागि इन्सेकले विभिन्न क्षेत्रबाट उठान गर्दे आएको छ । नेपालमा मान्छे भएर पाउँनु पर्ने अधिकार अझै पनि नागरिकले नपाएको हुँदा इन्सेकले यस विषयलाई विश्वव्यापी रुपमा वकालत गर्दै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयको भनाई छ ।
इन्सेकले विभिन्न सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरि समिक्षा कार्यक्रम गर्दा थप मजबुद हुने जिल्ला समन्वय समिति कार्यवाहक प्रमुख सरिता रावतले सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले जिल्लाका हरेक दुरदराजमा रहेका नागारिकको अधिकारका घटनाहरू प्रतिवेदनमा संकलन गरिएको भए पनि पर्याप्त हुन नसेको बताउनुभयो । हरेक वर्ष इन्सेकले प्रकासन गर्दै आएको नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तकमा छुटेका घटनाहरू समावेश गरिनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापती बसन्त रोकायाले सुझाव राख्नुभयो । उहाँले घटनामा समावेस भएका दुईवटै पक्षको कुरा राखिनु पर्ने बताउनुभये । इन्सेकले मानवअधिकार उलंघन, ज्यादती र अवराधका घटनाहलाई छुट्याएर राख्नु पर्ने उपसभापती रोकायाको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै डिएसपी संकर पोखरेलले प्रतिवेदनमा समेटिएका घटनाहरूको बारेमा आवश्यक्ता परे आफुलाई समन्वय गरे थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । मानव अधिकार हनन राज्य पक्षबाटै हुने भएकाले सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय सम्वेदनशील हुनु पर्ने जिल्ला बार यसोसियनका सचिव राजन चन्दले बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा हुने बालश्रम, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नसँग जोडिएका प्रत्येक घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्ने इन्सेकलाई सुझाव दिनुभयो ।