नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको छैटौं बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धि सुझावमा जुट्न एमाले स्थाइ कमिटी सदस्या तथा कर्णाली प्रदेश कमिटी ईन्चार्ज गोरख ब. बोगटीले निर्देशन गर्नु भएको छ ।
नेकपा एमाले केन्द्रबाट तय गरेको पार्टी विधान संशोधन प्रस्तावका मुख्य बिषयहरुको बारेमा प्रदेश इन्चार्ज गोरख बहादुर बोगटीले कमिटीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । सोही क्रममा इन्चार्जले अपानी – १२ लाई कार्यान्वयन गर्न गराउन र पार्टी निर्णयको पक्षमा दृढतापुर्वक उभिन प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरुलाइ निर्देशन गर्नुभएको थियो । अब आयोजना गरिने जिल्ला र पालिकाका बैठकहरुमा सम्बन्धित कमिटीका इन्चार्जहरु अनिवार्य उपस्थित हुनका लागि पनि निर्देशन गर्नुभएको थियो ।
बैठक नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश कमिटी ईन्चार्ज गोरख ब. बोगटीको प्रमुख आतिथ्यतामा र कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष गुलाबजंग शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा पार्टी केन्द्रबाट सम्प्रेषित अपानी–१२ प्रदेश सचीव ध्रुव शाहीले बाचन गर्नु भएको थियो ।
नेकपा एमाले केन्द्रबाट तयार पारेर आएको पार्टी विधान संशोधन प्रस्तावका मुख्य बिषयहरुको बारेमा प्रदेश इन्चार्ज गोरख बहादुर बोगटीले कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । प्रदेश इन्चार्जले अपानी – १२ लाई कार्यान्वयन गर्न गराउन र पार्टी निर्णयको पक्षमा दृढतापुर्वक उभिन प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरुलाइ निर्देशन गर्नुभएको थियो । अब आयोजना गरिने जिल्ला र पालिकाका बैठकहरुमा सम्बन्धित कमिटीका इन्चार्जहरु अनिवार्य उपस्थित हुनका लागि पनि निर्देशन गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा पार्टी केन्द्रबाट सम्प्रेषित अपानी–१२ कर्णाली प्रदेश कमिटी सचीव ध्रुव शाहीले बाचन गरी सके पछी बैठकमा उपस्थित कमिटीका सदस्यहरू मध्ये २० जना सदस्यहरुले विधान संशोधन सम्बन्धि आफ्ना सुझाव राख्नु भएको थियो ।
बैठकमा लेखा कमिटीका अध्यक्ष जीतबहादुर मल्लले समग्र प्रदेशको लेखा परीक्षण तथा लेखा ब्यवस्थापन र कोष तथा बित्त ब्यबस्थापन बिभाग प्रमुख टेकराज पछाइले आ.ब. २०८२÷०८३ को अनुमानित आय तथा ब्यय सम्बन्धि जानकारी गराउनु भएको थियो ।
बैठकमा साउन मसान्तभित्र जिल्ला र पालिकाका बैठक आयोजना गरेर विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्तावमा आधारित भएर सुझाव तयार पारी भाद्र ५ गतेभित्र प्रदेशमा पठाउने, प्रदेशले आएका सुझावहरुलाई ब्यबस्थित गरेर भाद्र १० भित्र केन्द्रमा पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ । साथै अधिबेशन गर्न बाकि रहेका पालिका र वडाका अधिबेशन अबिलम्व सम्पन्न गर्ने, अधिबेशनको समयावधि पुगेका जिल्ला र प्रदेश स्तरका जनसंगठनका अधिबेशनहरु असाेज भित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको थियो।