काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले आयोजना गरेको भनिएको पिकनिक कार्यक्रम अहिले गम्भीर विवाद र प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
कार्यक्रमको संयोजक तथा शाखाका उपाध्यक्ष हेमबहादुर राना (कमल) ले जिम्मेवारी लिएको उक्त पिकनिक शाखाको कार्यक्रम नभई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको ‘पर्यटन प्रवर्द्धन’ शीर्षकको बजेटबाट सञ्चालन गरिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि विषयले नयाँ मोड लिएको हो ।
पत्रकारहरूको साझा संस्थाको नाममा आयोजना गरिएको कार्यक्रमको वित्तीय स्रोत, उद्देश्य र खर्च विवरण अस्पष्ट रहँदा यसले संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पिकनिक कार्यक्रमका लागि कमल रानाले प्रतिटिकट एक हजार रुपैयाँका दरले करिब पाँच सय टिकट बिक्री गरेका थिए। यस आधारमा हेर्दा करिब पाँच लाख रुपैयाँ संकलन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर उक्त रकम कहाँ जम्मा गरियो, कसरी खर्च गरियो र शाखाको खातामा देखियो वा देखिएन भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
पत्रकार महासंघजस्तो संस्थामा यस्तो आर्थिक अस्पष्टता रहनु स्वभाविक मान्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ उक्त कार्यक्रम शाखाको आन्तरिक पिकनिक नभई स्थानीय तहको पर्यटन प्रवर्द्धन बजेटबाट गरिएको भन्ने दाबीले झनै प्रश्नहरू जन्माएको छ ।
यदि नगरपालिकाको बजेट प्रयोग गरिएको हो भने त्यसको औपचारिक निर्णय, सम्झौता, कार्यविधि र प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकारको बजेट सार्वजनिक हितका लागि विनियोजन गरिन्छ । तर त्यसलाई पत्रकार महासंघ जस्तो संस्थाको आन्तरिक कार्यक्रमजस्तो प्रस्तुत गर्नु वा टिकट बिक्रीमार्फत समानान्तर रूपमा रकम उठाउनु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले संवेदनशील विषय हो ।
पत्रकार महासंघ स्वयं सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा आवाज उठाउने संस्था हो । यस्तो संस्थाको नेतृत्व तहसँग जोडिएको कार्यक्रममै स्रोत र खर्चको विवरण अस्पष्ट रहनुले संगठनको नैतिक हैसियतमा आँच पुग्ने खतरा देखिन्छ । यसले महासंघको विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण पत्रकार समुदायको छविमाथि पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
यस प्रकरणमा अहिलेसम्म संयोजक रानाको तर्फबाट स्पष्ट सार्वजनिक स्पष्टीकरण आएको छैन । शाखाका अन्य पदाधिकारीहरूले पनि औपचारिक रूपमा तथ्य सार्वजनिक नगर्दा शंका अझ गहिरिँदै गएको छ । आन्तरिक रूपमा समाधान गर्न सकिने विषयलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गर्दा यो संस्थागत संकटमा परिणत हुन सक्ने संकेत देखिन थालेको छ ।
जानकारहरूका अनुसार यस्ता विषयमा ढिलाइ नगरी कमल राना माथि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनको निर्णय प्रक्रिया, बजेटको स्रोत, टिकट बिक्रीको विवरण, संकलित रकमको बैंकिङ प्रक्रिया र अन्तिम खर्च प्रतिवेदन सबै सार्वजनिक हुनुपर्छ । आवश्यक परे स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी तथ्य बाहिर ल्याउनु नै उचित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको भूमिका निर्णायक मानिन्छ ।
उनीहरूले संस्थागत जिम्मेवारी वहन गर्दै पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन अघि बढाए मात्र बढ्दो अविश्वासलाई रोक्न सकिन्छ । तथ्य लुकाउने वा टार्ने प्रयासले समस्या समाधान होइन, झनै जटिल बनाउने जोखिम रहन्छ ।
पत्रकारिता स्वयं जनताको विश्वासमा टिकेको पेशा हो ।त्यसैले पत्रकारहरूको संस्था आफैंले सबैभन्दा पहिला त्यो विश्वासको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । पिकनिक कार्यक्रमसँग जोडिएको यो विवाद अब सामान्य गुनासोको स्तरमा सीमित छैन ।
यसले संस्थागत सुशासनको गम्भीर परीक्षा लिइरहेको छ । यथार्थ सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिए महासंघको नैतिक धरातलमाथि उठेका प्रश्नहरू अझ चर्किने निश्चित देखिन्छ ।