काठमाडौं । भूमाफिया र स्वार्थ समूहले काठमाडौं उपत्यकाको नदी तथा सनातन सभ्यता सिध्याउने गरी गरेको चलखेललाई सर्वोच्च अदालतले गलत सावित गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने यसअघिको फैसला उल्ट्याइदिएको हो । न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित पूर्ण इजलासले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै ले सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासबाट यसअघि भएको फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको भन्दै बदर गरिदिएको छ ।
यसअघि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मा) ले बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी किनारमा सरकारले तोकेको न्यूनतम २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर थपेर मात्र भौतिक निर्माणको अनुमति दिन र सो क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यो फैसलाका कारण उपत्यकाका हजारौँ घरधुरी र जग्गाधनीहरू आन्दोलित भएका थिए । प्रभावितहरुको आग्रहमा अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट दिइएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५–०५–०१ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०–०९–०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ।’
अदालतले थप २० मिटरभित्रका निजी जग्गामा मुआब्जा दिएर निर्माण रोक्ने कुरा व्यावहारिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भनेको छ ।
यसअघि पर्यावरण जोगाउने नाममा जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक)ले दायर गरेको मुद्दामा संयुक्त इजलासले निवेदकले माग गरे भन्दा बाहिर गएर व्याख्यात्मक रुपमा थप २० मिटर कायम गरिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध नदी छेउ वैधानिक रुपमा बसिरहेका स्थानीयहरु आन्दोलित भएका थिए भने उनीहरुले सम्पति संरक्षण गर्न पाउने संवैधानिक हकबाट राज्यले बञ्चित गर्न नमिल्ने अडान राख्दै आसन्न निर्वाचन नै हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए ।
संयोगले प्रोपब्लिकबाट पर्यावरणको मुद्दा गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालाई वर्तमान सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेको छ भने प्रोपब्लिकको माग अनुसार यसअघि आएको फैसलाको स्वागत गर्ने काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
