प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलहरूले पुरुष मात्र उठाउँदा पनि महिला अधिकारकर्मीहरू चुपचाप छन् ।

यो मौनता कमजोरी होइन भने के हो ?

महिला अधिकार नारा मात्रै हो कि व्यवहार पनि ? दलहरूको निरन्तर हेपाइ र विभेदबीच राजनीति गर्ने महिलाहरू कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? आवाज उठाउने समय आएको छैन ??