हुम्ला । मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाई मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । इन्सेक हुम्लाका प्रतिनिधि नन्द सिंहको अगुवाईमा अधिकारकर्मीहरु सहितको टोलीले हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाई मार्फत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १७ जुलाईको अवसरलाई लक्षित गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
संसार भरका १ सय २३ पक्ष राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाको रोम विधान १७ जुलाईको स्मरणमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरेका छन् । नेपाल पनि मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि विभिन्न सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको पक्ष राष्ट्र हुनुको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनामा पनि पक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने माग राखी अधिकारकर्मीहरूले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको इन्सेक प्रतिनिधि नन्द सिंहले बताउनुभयो ।
उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउने अन्य संस्थाका व्यत्तिहरूमा नेपाल बार एसोशिएसन हुम्लाका सचिव राजन चन्द, गैसस महासंघ हुम्लाका अध्यक्ष जनक बुढा, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल हुम्लाका अध्यक्ष गंगा बोहरा, नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्लाका उपाध्यक्ष छपाल लामा, नागरिक समाजका सदस्य द्धय अर्जुन बोहरा र राज शाही, मानवअधिकारकर्मी बेलुमाया महतारा र प्रेस चौतारी हुम्लाका कोषाध्यक्ष ऐटन रावलको सहभागिता रहेको थियो । उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरागाईले इन्सेको नेतृत्वमा आएको यो ज्ञापनपत्रको सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौँमा पठाउने जानकारी गराउनुभयो ।