हुम्ला । जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयको तर्फबाट आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयकै व्यवास्ता देखिएको छ । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा भएको एकिकृत सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयकै अनुपस्थिती देखिएको हो । कार्यालयले गरेको सेवा प्रवाहका बारेमा सार्वजनिक गर्ने, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन अयोजना गरिएको कार्यक्रममा जिल्लामा भएका ३८ वटा सरकारी कार्यालय भएपनि जम्मा दशवटा कार्यालयले मात्रै प्रगती विवरण पेश गरेपछि सेवाग्राही नै जिम्मेवार नभएको प्रतिक्रिया आएको छ ।
सेवाग्राहीको न्यून उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा सामाजिक बिकास कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधिुनिकिकरण परियोजना स्याउ जोन, हिल्सा सिमकोट सडक योजना, पुर्वाधार बिकास कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, खाद्य ब्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेट, कृषि बिकास कार्यालय, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय, र प्रदेश कोलेनिकाले मात्रै आफ्नो प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
हुम्लामा सञ्चालन भएका सरकारी कार्यालयले उपलब्धी मुलक काम नगरेको यो सार्वजनिक सुनुवाईमा देखिएको उल्लेख गर्दै सेवाग्राहीको र कर्मचारीको न्युन उपस्थित हुनु भनेकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कमि कमजोरी भएको नेकपा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रमा जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख सरिता रावतले जिल्लाका सेवाग्राही कार्यालयहरुले जिल्ला समन्वय समितिसँग कुनै परामर्श नगरेको गुनासो गर्नुभयो । कार्यालयले योजना र ठेक्काको सम्झौता नगरेको गुनासो गर्दै कार्यालयले आफै धामी आफै डाँग्री हुने प्रवृति रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
यसैगरी सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका कुराको टिका टिप्पर्णी गर्ने सेवाग्राही नभएको बताउनु भयो । कुनै योजना दिदा र रमाईला कार्यक्रममा मात्र सेवाग्राहीको उपस्थित हुने र यहाँका पालिका देखि सरकारी कार्यालयका सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नागरिक नआउनु भनेको दुखको कुरा भएको भण्डारीले बताउनु भयो ।
सार्वजनिक सुनुवाईका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०६४ सालदेखि नेपालमा धेरै राम्रो काम भएको दावी गर्नुभयो । एकिकृत सार्वजनिक सुनुवाईमा सेवाग्राही नआउनुमा नागरिकमा भर पर्ने कुरा भएको बताउदै कार्यक्रम मार्फत जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले हाजिरी सिस्टममा रहेर काम गर्ने सुझाव समेत दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नसोधेर जिल्ला छोडेको खण्डमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीसँग आफूले स्पष्टिकरण लिने अधिकारी रेग्मीले चेतावनी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रसासन कार्यालयको संयोजनमा आयोजना भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सर्वसाधारणको निकै कम उपस्थिती रहेको थियो भने सेवाग्राही कार्यालयको समेत उत्साहजनक उपस्थिती नरहेको देखिएको छ । हरेक सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका कामका बारेमा नागरिकलाई प्रत्येक तिन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधन कानूनमा भएपनि हुम्लाका अधिकांश गाउँपालिका र कार्यालयले लामो समयदेखि कागजी रुपमा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।